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झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के शहरी निकायों को कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है. इसा आशय की अधिसूचना नगर विकास विभाग द्वारा सभी शहरी निकायों को भेज दी गयी है.

होर्डिंग्स को लेकर विशेष निर्देश

पत्र में कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित होर्डिंग्स चौक चौराहों पर लगाये जाते है लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति पर भी नहीं हटाये जाते. होर्डिंग निकाय हटवाना सुनिष्चित करें. यदि निकाय द्वारा होर्डिंग खुद हटवाया जाता है तो उसका व्यय संबंधित एजेंसी से वसूला जाये. वहीं बिना अनुमति के टेलीकाम कंपनी, केबल आपरेटर द्वारा शहरी क्षेत्र में केबल एवं तारों का बेतरतीब ढंग से जाल बिछा दिया जाता है, ऐसे में शहरी की खूबसूरती पर दाग लगता है. इन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये. यदि अनुमति प्राप्त है तो उनके केबल और तार को अंडर ग्राउंड कराया जाये.

स्वच्छता भी निकाय दे ध्यान

प्रधान सचिव ने निकायों से कहा है कि गलियों एवं मार्गों की सफाई निकायों का प्राथमिक कर्तव्य है. शहरी क्षेत्र के मार्गों एवं गलियों की सफाई एक निश्चित अंतराल पर करायी जाये इसके लिए वार्डवार कोषांग का गठन कियाज जाये जिसमें वार्ड सुपरवाइजर एवं कर्मचारी सदस्य रहेंगे. वह प्रतिदिन की निरीक्षण रिपोर्ट देंगे. सार्वजनिक शौचालयों एवं माड्यूलर शौचालयों की सफाई का विषेष ध्यान रखा जाये. उसमें पानी उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये.

पत्र में प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि बरसात के मौसम अक्सर सड़क के उपर वृक्ष लटके रहते हैं जिनसे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है. क्षतिग्रत वृक्षों एवं डालियों को तुरंत हटाने की कार्रवाई की जाये. साथ ही रोड डिवाडर पर लगे पौधों की छंटायी के साथ सूखे पौधों की जगह नया पौधा लगाया जाये.

शहरी निकाय दुर्घटना बचाने के लिए बसों का पिकअप एवं ड्राप का स्थान बाइलेन में निर्धारित करायें। जीर्ण शीर्ण बस स्टैंड की मरम्मत के लिए विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाये. सड़कों पर पाइपलाइन, केबल वायर या गैस पाइप लाइन बिछाते समय कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उन गड्ढों की मरम्म्रत शीघ्र कराया जाए. वार्ड सुपरवाइजर पर इसकी जवाबदेही सुनिष्चित हो, साथ ही एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए.

सड़कों की स्थिति पर विशेष ध्यान

जिन शहरी निकाय में संर्कीण सड़कों के कारण जाम की स्थिति बन रही हो तो वैसे निकाय सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव ड्रेनेज एवं स्ट्रीट लाइट के सााथ उपलब्ध करायें. भवन निर्माण सामग्री लोगों द्वारा सड़क पर स्टोर कर दिया जाता है जिससे दुर्घटना की संभावना के साथ यातायात प्रभावित होता है. इससे निबटने के लिए अभियान चलाकर दंडात्मक कार्रवाई की जाये साथ ही जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार भी कराया जाये.