तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को केंद्र से राज्य विधानसभा द्वारा पारित पिछड़ा वर्ग (बीसी) आरक्षण विधेयकों को मंजूरी देने की मांग की. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गोलकुंडा किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने भाषण के दौरान यह बात कही. एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा, “विधानसभा ने स्थानीय निकायों, शिक्षा और नौकरियों में पिछड़े वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले दो विधेयक पारित कर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिए हैं.”

मुख्यमंत्री ने कहा, “इस अवसर पर, मैं एक बार फिर केंद्र सरकार से लंबित विधेयकों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग करता हूं.” उन्होंने कहा कि राज्य में कराया गया जाति सर्वेक्षण और अनुसूचित जाति का वर्गीकरण, राज्य सरकार के इतिहास में साहसिक निर्णय है. रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि राज्य को 2035 तक एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक तीन ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना उनका संकल्प है.