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संसद का मानसून संत्र सोमवार 21 जुलाई से शुरू होने वाला है. सत्र के शुरू होने के पहले कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा 6 साल बाद बहाल करने के लिए संसद के मॉनसून सत्र में विधेयक लाने की मांग की है.
दोनों नेताओं ने ये भी मांग उठाई है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल करने के लिए भी विधेयक लाएं.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों में स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास एक राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है.
पाँच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था.
पिछले साल लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख़ के जाने-माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर भी बैठे थे.
