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आजसू पार्टी निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75 प्रतिशत आरक्षण दिलवाने के लिए 9 अगस्त से 14 अगस्त तक ’नौकरी दो हेमंत सरकार’ अभियान चलाएगी. इस दौरान राज्य सरकार से हिसाब मांगने के साथ साथ निजी क्षेत्र के कार्यालयों में पार्टी ज्ञापन देगी. आवश्यकता पड़ने पर पार्टी ने न्यायालय में भी पहल करने की बात कही है.

सोमवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें मुख्य प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत ने कही. इस मौके पर केंद्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता एवं युवा नेता संजय मेहता भी मौजूद थे.

मुख्य प्रवक्ता ने बलिदान दिवस समारोह के आयोजन की सफलता के लिए सभी कार्यकर्ताओं, पंचायत व प्रखंड कमिटी के सदस्यों, जिलाध्यक्षों, केंद्रीय कमिटी के सदस्यों समेत एक-एक कार्यकर्ताओं और मीडिया का आभार प्रकट किया.

जमीनी मुद्दों पर संघर्ष की तैयारी

डॉ देवशरण भगत ने कहा कि पार्टी ने बलिदान दिवस के माध्यम से झारखंड के मसलों पर अपने विचारों को रखा है. झारखंड में स्थानीयता, नियोजन, पुनर्वास, नियुक्ति, परीक्षा, परिणाम, नियुक्ति कैलेंडर, ओबीसी आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, आउटसोर्सिंग में आरक्षण, आउटसोर्सिंग नियुक्ति से सरकारी नियुक्तियों का मारा जाना, पेसा क़ानून, सरना धर्म कोड, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, सीएनटी, एसपीटी, नौकर शाही का निचला स्तर, करप्शन, कंपनियों की मनमानी, झारखंड आंदोलनकारियों के बीच पहचान का संकट, क़ानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति, मइयाँ सम्मान योजना को बिना स्पष्ट क़ानून और विधिक प्रक्रिया के लागू किए जाने के मसले को प्रमुखता से उठाया है. इन सवालों पर पार्टी मुखरता से संघर्ष करेगी.

केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान सरकार जनमुद्दों का समाधान नहीं कर पायी है. राज्य में लगातार हत्या और गोलीबारी की घटनाओं से आम जनमानस में भय व्यापत है. स्थानीयता और नियोजन का मसला लटका पड़ा है. ऐसे में आजसू आम जनमानस की आवाज बनकर संघर्ष को तेज करेगी.

मइया योजना में कटौती पर तीखा प्रहार

उन्होंने कहा कि सरकार मइयां सम्मान योजना के साढ़े पाँच लाख लाभुकों का नाम काट दी है, यदि वे योग्य नहीं थे तो सरकार ने किस आधार उनका चयन किया था. यदि यह प्रशासनिक भूल थी तो इसके लिए किस नौकरशाह को सजा दी गई. सरकार ने मईयाँ सम्मान योजना के चयन और नाम हटाने का कोई आधार नहीं बताया है. इसकी कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है. 

राजेंद्र मेहता ने बताया कि आजसू पार्टी 30 जून को हूल दिवस, 08 अगस्त को निर्मल महतो शहादत दिवस, 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन कार्यक्रम आयोजित करेगी.

वहीं युवा नेता संजय मेहता ने बताया की पार्टी ‘नौकरी दो हेमंत सरकार’ अभियान की शुरुआत करेगी. इसके तहत सरकार से हम नौकरी का हिसाब लेंगे। सरकार ने निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक लाया था। उसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ ? सरकार ने आउटसोर्सिंग क्षेत्र में भी 75 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक लाया है उसका अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है। सरकार स्थानीय को निजी क्षेत्र में नौकरी की बात कहती है। लेकिन राज्य की स्थानीय नीति कहाँ है?

संजय मेहता ने कहा कि सरकार कानून बनाकर ख़ुद ही अपने लोगों से कोर्ट जाकर कानूनों में पेंच फँसाती है और हक़ देने के समय बहानेबाजी करती है। सरकार की बहानेबाजी अब नहीं चलेगी. आजसू अब नौकरी का हिसाब माँगेगी. सरकार ने कितनी नौकरी दी है उसका आँकड़ा सरकार जारी करे. यह आँकड़ा आम जनमानस को भी जानने का अधिकार है.

संजय मेहता ने बताया की आजसू पार्टी सभी निजी कंपनियों, खनन क्षेत्र की कंपनियों से स्थानीय को नौकरी देने का हिसाब और आँकड़ा माँगेगी साथ ही झारखंड सरकार के परीक्षा आयोगों से भी पार्टी सवाल पूछेगी. सरकार नौकरी के नाम पर युवाओं को ठग रही है. हम नौजवानों के सपने को मरने नहीं देंगे, मुखरता से नौजवानों के सवालों को जनता के बीच रखेंगे.

आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से आरक्षण को मारा जा रहा है। ठेकादारी प्रथा के कारण शोषण बढ़ा है। संविदाकर्मियों का स्थायीकरण का मामला सरकार लटका कर रखना चाहती है। राज्य के अंदर श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है.मजदूरों का शोषण और पलायन बढ़ा है. राज्य के 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी के युवा आज रोजगार के नाम पर ठगे जा रहे हैं.

पार्टी के नेताओं ने कहा की बलिदान दिवस के माध्यम से राज्य के कोने कोने से आए युवाओं ने एक नई क्रांति का बिगुल फूँका है. नौजवानों की पीड़ा का हम प्रतिनिधित्व करेंगे. इस दौरान झारखंड आंदोलनकारी महानगर अध्यक्ष ज्ञान सिन्हा उपस्थित रहे. इस मौके पर पार्टी में नए जुड़े ऋतुराज शाहदेव का स्वागत किया गया.