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भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी निशा उरांव को रांची में अपर आयकर आयुक्त (छूट) नियुक्त किया गया है. वे एनजीओ, स्कूल, राजनीतिक दलों के टैक्स छूट दावों आदि का निर्धारण करेंगी. इसके अलावा उनके अधीन राज्य के कॉलेज, टैक्स से छूट लेने वाले अस्पताल, बोर्ड, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन आदि भी आएंगे. इससे पहले उन्होंने झारखंड सरकार में पंचायती राज निदेशक के रूप में पेसा कानून का मसौदा तैयार किया तो वहीं कृषि निदेशक रहते हुए उन्होंने ब्लॉक चेन तकनीक से बीज वितरण में पारदर्शिता लाने की पहल शुरू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
निशा उरांव का मुख्य कार्य टैक्स छूट के दावों का निर्धारण, गाइडलाइंस के अनुसार कार्य की समीक्षा, सर्वे, दुरुपयोग रोकना, मनी लांड्रिंग रोकना आदि होगा. उनके अधीन अलग-अलग जिले के आयकर अधिकारी होंगे. इसके अलावा उन्हें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) मेंस परीक्षा के लिए रांची सेंटर का आब्जर्वर भी बनाया गया है. इस साल झारखंड के 204 छात्र यूपीएससी मेंस की परीक्षा दे रहे हैं, जिनमें दो निःशक्त हैं. निशा उरांव झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री व वर्तमान में लोहरदगा से कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव की बेटी हैं.
झारखंड सरकार में दे चुकी है सेवाएं
इससे पूर्व निशा उरांव झारकंड सरकार में पंचायती राज निदेशक के पद पर भी रह चुकी हैं. उन्होंने पेसा कानून के तहत नियमावली का प्रारूप बनाया, पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना की शुरुआत की. तो वहीं बंद पड़े पंचायत भवनों को भी खुलवाया.
इसके अलावा पंचायतों में जनप्रतिनिधि के प्रशिक्षण पर खर्च के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि का उपयोग किया, ताकि पूर्व की तरह वह वापस नहीं लौटे. उनके कार्यकाल में राज्य में 176 पंचायत भवन का निर्माण शुरू हुआ. पंचायतों का अपना भवन बना.
पंचायती राज निदेशक रहने के पूर्व कृषि निदेशक रहते हुए निशा उरांव ने ब्लाक चेन तकनीक से किसानों को अनुदानित बीज वितरित कराया. यह आधार कार्ड से लिंक होता है. इससे पूर्ण पारदर्शिता आई, यह भारत का पहला प्रयोग था.
इसके लिए झारखंड सरकार के कृषि विभाग को भारत सरकार से पुरस्कार भी मिला. निशा उरांव ने कृषि निदेशक के कार्यकाल में किसान काल सेंटर शुरू किया. उन्होंने किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना के तहत तीन हजार रुपये दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
