वहीं पास के ही खरीका गांव में कई पुरुषों ने बताया कि उन्होंने एसआईआर के बारे में सुना है और फ़ॉर्म भी जमा किए हैं, जिसके लिए फ़ोटो खिंचवाने में 300 रुपये तक ख़र्च करने पड़े. हालांकि सेवानिवृत शिक्षक तारकेश्वर सिंह एसआईआर से सहमत नहीं हैं और इसे गड़बड़ मानते हैं. उन्होंने अपने परिवार के दस्तावेज़ दिखाते हुए ग़लतियों की ओर इशारा किया, जिनमें उनके नाम के साथ ग़लत फोटो लगी हुई थी. उनके अनुसार, उनकी पत्नी सूर्यकला देवी और बेटे राजीव के नाम के साथ भी ग़लत तस्वीरें हैं.

तार्केश्वर सिंह कहते हैं, “लेकिन सबसे गड़बड़ मामला मेरे दूसरे बेटे अजीव का है. उसके नाम के साथ एक अनजान महिला की फ़ोटो लगी है. वहीं उनकी बहू जूही कुमारी के पति के नाम की जगह तार्केश्वर सिंह का नाम लिखा हुआ है, जबकि यहां तार्केश्वर सिंह के बेटे का नाम होना चाहिए था.

उनकी दूसरी बहू संगीता सिंह का नाम एक ही पते के साथ दो बार दर्ज है – जिनमें से केवल एक में सही फ़ोटो और जन्मतिथि लिखी हुई है. उनका कहना है कि उनके कई रिश्तेदारों और पड़ोसियों की शिकायतें भी इसी तरह की हैं. उन्होंने ड्राफ़्ट लिस्ट में अपने रिश्ते के एक भाई का नाम दिखाया, जिनकी पांच साल पहले ही मौत हो चुकी है. साथ ही इसमें कम से कम दो नाम ऐसे हैं जो दो बार दर्ज हैं.

क्या कहना है याचिकाकर्ता एडीआर का

जगदीप छोकर का कहना है, “स्पष्ट है कि मतदाता सूची की कोई जांच नहीं हुई. सूची में मरे हुए लोगों के नाम हैं, नामों का दोहराव है और कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने फ़ॉर्म भी नहीं भरा. यह सरकारी मशीनरी और इस प्रक्रिया पर ख़र्च हुए अरबों रुपयों का दुरुपयोग है.” उन्होंने ऐसे मामलों को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इन मुद्दों को उठाएंगे. 

जुलाई महीने में अदालत ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता ऐसे 15 असल मतदाताओं का प्रमाण दे दें, जिनका नाम ड्राफ़्ट सूची से ग़ायब है, तो अदालत इस प्रक्रिया पर रोक लगा देगी. छोकर सवाल करते हैं, “लेकिन हम ऐसा कैसे करें, क्योंकि आयोग ने उन 65 लाख नामों की सूची ही उपलब्ध नहीं कराई है, जिन्हें हटाया गया है?” उनका कहना है कि दो जजों की पीठ में से एक न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि आने वाले चुनावों से इस प्रक्रिया को अलग कर दिया जाए ताकि वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए अधिक समय मिल सके. छोकर कहते हैं, “अगर ऐसा हो जाए तो मुझे ख़ुशी होगी.”