ड्राफ़्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद बीबीसी ने पटना और इसके आसपास के गांवों का दौरा किया ताकि एसआईआर को लेकर मतदाताओं के नज़रिए का पता लग सके.

दनारा गांव में महादलित समुदाय की आबादी रहती है. यहां के ज़्यादातर लोग ऊंची जातियों के खेतों में काम करते हैं या फिर बेरोज़गार हैं.

गांव में लोगों के मकान जर्जर नज़र आते हैं. इसकी तंग गलियों के किनारे खुले नाले हैं और स्थानीय मंदिर के पास पानी जमा है, जिससे बदबू आ रही है.

ज़्यादातर ग्रामीणों को एसआईआर या उसके असर के बारे में बहुत कम जानकारी थी. कई लोग इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं थे कि कोई अधिकारी उनके घर आया था या नहीं.

लेकिन यहां के लोग अपने वोट को बेहद अहम मानते हैं. गांव की रेखा देवी कहती हैं, “अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट से हट गया तो यह विनाशकारी होगा. यह हमें और ज़्यादा ग़रीबी में धकेल देगा.”

पास के ही खरीका गांव में कई पुरुषों ने बताया कि उन्होंने एसआईआर के बारे में सुना है और फ़ॉर्म भी जमा किए हैं, जिसके लिए फ़ोटो खिंचवाने में 300 रुपये तक ख़र्च करने पड़े.

लेकिन ड्राफ़्ट सूची आने के बाद रिटायर हो चुके शिक्षक और किसान तार्केश्वर सिंह ने इसे “गड़बड़” बताया.

उन्होंने अपने परिवार के दस्तावेज़ दिखाते हुए ग़लतियों की ओर इशारा किया, जिनमें उनके नाम के साथ ग़लत फोटो लगी हुई थी.

उन्होंने बताया, “मुझे नहीं पता कि यह फ़ोटो किसकी है.”

उनके अनुसार, उनकी पत्नी सूर्यकला देवी और बेटे राजीव के नाम के साथ भी ग़लत तस्वीरें हैं.

तार्केश्वर सिंह कहते हैं, “लेकिन सबसे गड़बड़ मामला मेरे दूसरे बेटे अजीव का है. उसके नाम के साथ एक अनजान महिला की फ़ोटो लगी है.”

तार्केश्वर सिंह ने अन्य गड़बड़ियों का भी ज़िक्र किया.

उनकी बहू जूही कुमारी के पति के नाम की जगह तार्केश्वर सिंह का नाम लिखा हुआ है, जबकि यहां तार्केश्वर सिंह के बेटे का नाम होना चाहिए था.

वहीं, उनकी दूसरी बहू संगीता सिंह का नाम एक ही पते के साथ दो बार दर्ज है – जिनमें से केवल एक में सही फ़ोटो और जन्मतिथि लिखी हुई है.

उनका कहना है कि उनके कई रिश्तेदारों और पड़ोसियों की शिकायतें भी इसी तरह की हैं.

उन्होंने ड्राफ़्ट लिस्ट में अपने रिश्ते के एक भाई का नाम दिखाया, जिनकी पांच साल पहले ही मौत हो चुकी है. साथ ही इसमें कम से कम दो नाम ऐसे हैं जो दो बार दर्ज हैं.

जगदीप छोकर का कहना है, “स्पष्ट है कि मतदाता सूची की कोई जांच नहीं हुई. सूची में मरे हुए लोगों के नाम हैं, नामों का दोहराव है और कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने फ़ॉर्म भी नहीं भरा. यह सरकारी मशीनरी और इस प्रक्रिया पर ख़र्च हुए अरबों रुपयों का दुरुपयोग है.”

एडीआर के जगदीप छोकर का कहना है कि वह इस हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट में इन मुद्दों को उठाएंगे.

जुलाई महीने में अदालत ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता ऐसे 15 असल मतदाताओं का प्रमाण दे दें, जिनका नाम ड्राफ़्ट सूची से ग़ायब है, तो अदालत इस प्रक्रिया पर रोक लगा देगी.

छोकर सवाल करते हैं, “लेकिन हम ऐसा कैसे करें, क्योंकि आयोग ने उन 65 लाख नामों की सूची ही उपलब्ध नहीं कराई है, जिन्हें हटाया गया है?”

उनका कहना है कि दो जजों की पीठ में से एक न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि आने वाले चुनावों से इस प्रक्रिया को अलग कर दिया जाए ताकि वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए अधिक समय मिल सके.

छोकर कहते हैं, “अगर ऐसा हो जाए तो मुझे ख़ुशी होगी.”