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झारखंड में अधिवक्ताओं को आखिरकार स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच मिल ही गया. शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया. खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इस योजना के उदघाटन के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने इसे अधिवक्ताओं के सम्मान की नई परिभाषा कहा.
कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जब राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हुआ था, तो मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए भी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना लागू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया था. जिसके बाद ही शनिवार को मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ हुआ. मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना देश में ऐसी पहली योजना है, जिसमें अधिवक्ताओं को इस तरह के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है.
देश में ऐसी पहली योजना
योजना के लाभार्थी के अतिरिक्त उनके आश्रितों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में राज्य के लगभग 15 हज़ार अधिवक्ताओं को इस योजना से जोड़ा जा रहा है. योजना के तहत इसमें लाभुक को किसी तरह की प्रीमियम की राशि नहीं देनी है. इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का उन्हें स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा. इसके अलावा गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा की भी सुविधा मिलेगी. योजना के तहत इसके लाभुकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी.
उदघाटन समारोह में अधिवक्ता रहे मौजूद
मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के शुरू होने के मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार, श्रम मंत्री संजय कुमार यादव, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, महाधिवक्ता राजीव रंजन के अलावा राज्यसभा सांसद महुआ मांजी के साथ साथ श्रम विभाग के कई पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में राज्य के अलग-अलग जिलों से आए बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण भी उपस्थित रहे.
