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झारखंड सरकार ने साफ़ साफ़ कहा है कि  मंईयां सम्मान योजना की जो राशिमहिलाओ को दी जा रही है.  वह राशि सिर्फ उन महिलों को दी जाएगी ,जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा .अभी तक की जांच में  करीब 51 लाख  महिलाओं की पहचान हुई है, जिन्हें मंईयां सम्मान योजना का लाभ मिलेगा . विभाग हर जिले में इनकी सूचि बना रहा है. फ़िलहाल लगभग 51 लाख  महिलाओं को अलॉटमेंट जारी होने वाला है.  मंईयां सम्मान योजना की शुरूआत में लाभुकों को 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता था . विधानसभा चुनाव के समय  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे बढ़ाकर 2500 रुपए करने की थी. इस योजन की राशी झारखंड सरकार 18 से 50 साल  तक की महिलाओं को दी जा रही है. दिसंबर तक की राशी भुगतान काटने के बाद  जांच में बहुत साडी गड़बड़ियों का उजागर हुआ ,जिसमे पता चला की अनेकों महिलाएं  अयोग्य हैं ,जिन्हें लाभ से वंचित  किया जाना चाहिए .झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के 56.61 लाख लाभुकों में से करीब 5.46 लाख  महिलाएं  मिली हैं जो अयोग्य हैं.इसमें 43.85 लाख लाभुक योग्य  पाए गए. इनमें से 37.55 लाख लमहिलाओं  के खाते ही आधार से लिंक थे , बाकि महिलाओं को  12.76 लाख लाभुकों को होल्ड कर रखा गया है.मार्च में 37.55 लाख लाभ लेने वाली महिलाएं थी .जो आधार लिंक से छूट के बाद 50.05 हो गई हैं. अब सत्यापन के बाद करीब 51 लाख लाभ लेने  वाली  महिलाएं हो गयीं है.

आवेदनों की स्क्रूटनी और कागजात की हो रही जांच

यह योजना झारखंड सरकार की ऐसी योजना है जिसे 2024 विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार के दुबारा चुनकर आने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, इसलिए वर्तमान सरकार इसकी कमियों को लेकर बहुत गंभीर रही है और अब सत्यापन के बाद इसे बेहतर तरीके से चलाने और समय पर लाभुकों को राशि दिये जाने की तैयार हैं.अयोग्य महिलाओं  ने अभी तक कागजात जमा नहीं किये हैं.न ही आधार  कार्ड के बैंक से लिंक होने की जानकारी दी है. अब इन सभी के  नाम सूची से हटाए  दिए जाएंगे .इन महिलाओं को अप्रैल और मई महीने की राशी भी नहीं दी जाएगी .इनमें से करीब दो लाख महिलाओं का डेटा मिसमैच है.उन्हे जनवरी से मार्च तक का भुगतान भी नहीं किया गया है.राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि योजना की राशि केवल उन महिलाओं को मिलेगी, जिनका खाता आधार कार्ड से लिंक होगा. इधर सत्यापन के बीच मंईयां योजना के लिए नए आवेदन भी लिए जा रहे हैं. पुरानी गलतियों से सीख लेकर इन आवेदनों की स्क्रूटनी और कागजात की जांच हो रही है. बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, इसपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सब कुछ सही पाए जाने के बाद इन महिलाओं को  सूची में जोड़ा जाएगा.

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