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अगले कुछ महीनों में बिहार में होने वाले विधानसभा को लेकर बिहार सरकार लगातार नई-नई व लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है. जल्दी ही राज्य के प्रति परिवार के लिए 100 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने की योजना धरातल पर दिखाई देंगी. ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे वित्त विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है. नीतीश सरकार के मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिलने के बाद यह योजना प्रभावी हो जाएगी. इससे पहले सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढोत्तरी का एलान कर चुकी है.
इस योजना के तहत घरेलू उपयोग के लिए प्रति परिवार 100 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क मिलेगी. इससे अधिक बिजली का उपयोग करने पर ही उपभोक्ताओं को भुगतान करना होगा.
राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद ही घरेलू बिजली के ग्राहकों को मिलने वाले लाभ की जानकारी सार्वजनिक होगी. हालांकि, चर्चा यह भी है कि आगे इसमें कुछ और रियायत मिल सकती है. लेकिन, कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी बिजली पर कुछ और रियायत देने के लिए सरकार चर्चा कर रही है.
अभी स्पष्ट नहीं है कि इस फ्री बिजली स्कीम की रूपरेखा क्या होगी. मसलन, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही पता चलेगा कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं. योजना को लेकर पहले वित्त विभाग की मंजूरी इसलिए ली गई है, क्योंकि इसका आर्थिक भार राज्य सरकार को वहन करना होगा. फिलहाल राज्य के शहरी इलाकों में पहले 50 यूनिट के लिए उपभोक्ताओं को 7.57 रुपये प्रति यूनिट्स चार्ज लगता है. इसके बाद 7.96 रुपये का शुल्क लगाया जाता है.
