कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की ओर से लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है. इस बीच केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र की तारीखों का एलान किया. सरकार ने संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक चलाने का निर्णय लिया है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी साझा की है. 23 दिन तक संसद में अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा होगी. विपक्ष की ओर से इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामे के आसार हैं. 

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संबंध में संवाददाताओं से कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने तारीखों की सिफारिश की है. सरकार इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की योजना बना रही है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नियमों के तहत, मानसून सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है. जानकारी के अनुसार, संसद के मॉनसून सत्र में बीमा संशोधन विधेयक भी पेश किया जा सकता है. विधेयक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई (FDI) की सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की तैयारी है. 

आगामी मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी ला सकती है. सूत्रों के अनुसार, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस मामले को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा कर सकते हैं. बता दें कि मार्च में दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना हुई थी और इस दौरान बड़ी मात्रा में जले हुए नोट बरामद हुए थे.