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नई दिल्ली में झारखंड सरकार के नगर विकास, पर्यटन व उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने मंगलवार को राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मुलाक़ात की. इन बैठकों में पर्यटन, शहरी आधारभूत ढांचा तथा उच्च शिक्षा से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को e-Samarth ERP व Innovation Policy 2025 को IITs के सहयोग से लागू करने की योजना के साथ साथ IIT राँची, NIFT Campus, और PIFC प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया.
पर्यटन क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण
पर्यटन मंत्री ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार मुलाकात व बैठक कर झारखंड में पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कई विषयों पर चर्चा की. इसमें मुख्य रूप से राँची स्थित अशोक होटल के झारखंड सरकार को हस्तांतरण पर सैद्धांतिक सहमति बनने के अलावा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत चांडिल, नेतरहाट एवं तेनुघाट में ईको-टूरिज्म परियोजनाओं का विकास, IITTM मॉडल पर आधारित एक Specialized Tourism Institute की झारखंड में स्थापना, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेलों के आयोजन हेतु MoT व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान की योजना के अलावा झारखंड के पुरातात्विक एवं विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग जैसे विषय रहे.
शहरी विकास के मुद्दों पर चर्चा
मंत्री सुदिव्य कुमार ने साहेबगंज सांसद विजय कुमार हांसदा के साथ केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान जिन अन्य विषयों पर वार्ता हुई, उसमें नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत झारखंड के गंगा तटीय नगरों में STP, Interception & Diversion Network और Liquid Waste Management की स्थापना, दामोदर घाटी निगम से झारखंड हेतु जल आवंटन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने का अनुरोध किया गया. इसके अलावा राँची मल प्रबंधन (चरण-2) योजना हेतु वित्तीय सहायता की माँग पर भी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने अपनी सहमति जताई.
उच्च शिक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाक़ात
मंत्री सुदिव्य कुमार ने झारखंड में उच्च शिक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक की, जिसमें झारखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति पर गंभीर चर्चा की गई. इस दौरान बैठक में सांसद विजय कुमार हांसदा भी मौजूद रहे. बैठक में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड का Gross Enrollment Ratio (GER) के मात्र 18.3% और College Density के केवल 8% रहने पर चिंता जताई गई, क्योंकि यह देश की औसत से काफी कम है.
इसके अलावा PM-USHA योजना के तहत भेजे गए 159 प्रस्तावों में से केवल 1 MERU, 17 कॉलेज एवं 6 हॉस्टल को ही स्वीकृति मिलने पर चर्चा हुई तो वहीं New Model Degree Colleges को कोई मंजूरी नहीं दिए जान के अलावा Education Loan Scheme के तहत ₹231.72 करोड़ की संभावित क्षति राज्य को हुई क्योंकि अधिकांश ऋण अन्य राज्यों के संस्थानों को स्थानांतरित हुए Skill University और Fintech University की स्थापना हेतु ₹800 करोड़ की परियोजना को मंजूरी देने का आग्रह किया गया.
मंत्री सुदिव्य कुमार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को e-Samarth ERP व Innovation Policy 2025 को IITs के सहयोग से लागू करने की योजना के साथ साथ IIT राँची, NIFT Campus, और PIFC प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया.
