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बिहार में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दलों के बीच मौजूद सियासी तपिश के बीच सोमवार से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हुआ. यह मौजूदा 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र है. मानसून सत्र भले ही पांच दिन का है, लेकिन आगामी चुनाव के नजरिए से यह काफी अहम है. नीतीश सरकार 12 अहम विधेयक पेश करेंगी, जिनमें 4 मूल और 8 संशोधन विधेयक शामिल हैं. इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी.
सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन से अपना चुनावी एजेंडा सेट करते नजर आएंगे और अपनी राजनीतिक धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. सत्र में बिहार में लगातार हो रहे हत्याओं के मद्देनजर कानून व्यवस्था और मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष की ओर से जबरदस्त हंगामे के आसार हैं. विपक्ष पहले से ही इन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है. जबकि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी.
नीतीश कुमार की अगुवाई वाली के सरकार द्वारा मॉनसून सत्र में लाए जा रहे विधेयकों में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 सबसे प्रमुख है. इस विधेयक के माध्यम से बिहार में पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जो सीएम नीतीश कुमार के एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने के ड्रीम योजना को बल देगा.
इसी तरह से नीतीश कुमार बिहार में स्वीगी, जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले अंशकालिक (गीग) कामगारों के हितों की रक्षा के लिए विशेष विधेयक ला रही है. साथ ही छोटे दुकानों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों को भी कानूनी दायरे में लाया जाएगा. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में इस साल एक के बाद एक हुए छह दौरे में विकास की सौगात देने के साथ-साथ सियासी माहौल बनाने का दांव चल रहे हैं.
राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तजेस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दलों के सभी नेता जनहित के मुद्दे के साथ सदन में मजबूती के साथ आएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे. कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और एसआईआर जैसे अहम मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे और सरकार से जवाब मांगा जाएगा. बिहार में सरकार फेल हो चुकी है. वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि सरकार तो हर बार तैयारी करती है. विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल लाए जाते हैं, उसका जवाब दिया जाता है. नीतीश सरकार की तरफ से पूरी तैयार है और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी.
