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झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए कुशल प्रबंधन की जरूरत है. बुधवार को सूचना भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के चलते राजस्व संग्रहण का कार्य प्रभावित हुआ, फिर भी प्रयास संतोषजनक रहे हैं.
वित्त मंत्री के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में 1,06,999.57 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 92,189.10 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो 86.16% रही है. वहीं, गैर-कर प्राप्तियों सहित कुल 1,03,469.82 करोड़ रुपये यानी बजट एस्टीमेट का 80.27% प्राप्त हुए हैं. इस मौके पर वाणिज्य विभाग के सचिव अमिताव कौशल और वाणिज्य कर आयुक्त अमीत कुमार भी मौजूद थे.
वित्त मंत्री ने कहा कि FRBM अधिनियम के तहत वर्ष 2025-26 में सभी विभागों को तीन महीने में एक बार राजस्व संग्रहण की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है और मंत्री स्तर पर छह महीने में एक बार इसकी समीक्षा होगी. राज्य के सभी प्रमंडलों का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे, वहीं जो प्रमंडल पीछे होंगे, उन्हें विशेष निर्देश और सहायता दी जाएगी.
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मईयां सम्मान योजना की राशि सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है. वहीं, राजस्व व्यय की जानकारी देते हुए बताया गया कि 1,31,234.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिनमें से 1,18,279.69 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य के आर्थिक ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे. सरकार की कोशिश वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शी रखने की है. उन्होंने कहा कि सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिया गया है कि अप्रैल के अंत तक या फिर 7 मई तक योजनाओं के विरुद्ध जिलों को राशि आवंटित कर दी जाए ताकि विकास का काम बाधित ना हो.
वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य 26 हज़ार करोड़ रुपये के विरुद्ध 22292.25 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण प्राप्त किया है जो वार्षिक लक्ष्य का 85.74 फीसदी है जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 14286.27 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई थी. इस प्रकार विगत पाँच वर्षों में प्राप्त राजस्व संग्रह में कुल 56.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व संग्रह 26,500 करोड़ रुपया का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
