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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 34 एजेंडों पर मुहर लगी है .झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की इस बैठक में राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी गई.कैबिनेट ने उग्रवादियों के अलावा अब अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी इनाम की घोषणा की है. अब अपराधियों की गिरफ्तारी पर 2 से 30 लाख रुपये तक इनाम दिये जायेंगें .इसके साथ ही पेंशधारियों का भी महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है. इसके साथ रिम्स के सरकारी सहायक प्राध्यपकों के प्रमोशन के लिए छाया पद की मंजूरी मिली. प्रधानमंत्री जन मन के तहत 275 आंगनबाड़ी की मंजूरी दी गई है.डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम अब वीर सहित बुधु भगत विश्वविद्यालय होगा.झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई इसके तहत सीधी नियुक्ति 50% होगी.अब जेएसएमडीसी बालू घाटों का ऑक्शन नहीं करेगा झारखंड सेंड माइंस रूल 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई, इसके तहत अब जिला स्तर से बालू घाटों का ऑक्शन होगा. झारखंड ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संचालन एवं पोषित नीति को मंजूरी मिली.झारखंड फॉर्मासिस्ट संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी मिली.शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में संशोधन किया गया.झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियामवली में संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति थानों में केस IO को मिलेगा नया मोबाइल नंबर.दो आश्रम विद्यालय होंगे उत्क्रमित.
हेमन्त सोरेन की कैबिनेट ने 34 एजेंडों पर लगाई मुहर
कुख्यात उग्रवादियों/कुख्यात अपराधियों को पकडवाने वालो को अब ज्यादा राशि इनाम में दी जायेगी. पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन को स्वीकृति दी गई. झारखण्ड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं सम्पोषण) नीति-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई.
केन्द्र प्रायोजित One Stop Centre योजना अन्तर्गत 07 अतिरिक्त नए One Stop Centre के संचालन की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत् राज्य अन्तर्गत Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) बहुल क्षेत्रों में 275 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई. राज्य सरकार के कर्मियों को सातवें केन्द्रीय वेतनमान के तेहत महँगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा. इसका लाभ राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा. मूल पेंशन का 55% (पचपन प्रतिशत) महँगाई स्वीकृत किया गया है। HRMS अन्तर्गत विकसित Vigilance Clearance Information System (VCIS) के माध्यम से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित दो आश्रम विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई। रिम्स, राँची के अधीन कार्यरत सरकारी सहायक प्राध्यापकों को सह-प्राध्यापक के पद पर दी गयी प्रोन्नति हेतु सह-प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु प्राध्यापक के छाया पदों (Supernumarary Posts) के सृजन की स्वीकृति दी गई. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत “झारखण्ड फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली-2025” के गठन की स्वीकृति दी गई।
शिक्षकों के स्थानान्तरण नीति में संशोधन को मिली स्वीकृति
राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानान्तरण नीति में संशोधन की स्वीकृति. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2021 के संशोधन की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा नियमावली-2012 (यथासंशोधित) में किए गये संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. झारखण्ड राज्य में अवस्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग, फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका तथा मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू में सुपर स्पेशियलिटि के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के कुल- 168 आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के नाम में परिवर्तन हेतु झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
