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विस्थापन आयोग का गठन, लैंड बैंक रद्द करने, जमीन के डिजिटल रेकार्ड में सुधार करने पेसा की नियमावली लागू करने एवं शिक्षा विभाग द्वारा 2742 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की मांग को लेकर 1 से 15 सितंबर तक राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर माकपा प्रदर्शन करेगी. यह निर्णय मंगलवार को संपन्न हुई सीपीएम की दो दिवसीय राज्य कमिटी बैठक में लिया गया.
बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी पोलिट ब्यूरो सदस्य और राज्य के नए प्रभारी तपन सेन ने कहा कि सांप्रदायिक कार्पोरेट के नापाक गठबंधन द्वारा देश के प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ पिछले दिनों मजदूरों और किसानों द्वारा की गई देशव्यापी कार्रवाई ने प्रतिरोध की एक नयी गाथा लिखी है.
राज्य कमिटी ने रिम्स – 2 और सूर्या हांसदा की एनकाउंटर में मौत के मुद्दे पर भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा विधानसभा सत्र को बाधित किए जाने की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया है.
सीपीएम राज्य कमिटी राज्य सरकार से मांग करती है कि यदि वहां के रैयतों को रिम्स – 2 के निर्माण से आपत्ति है तब रिम्स – 2 का निर्माण अन्यत्र कराया जाना चाहिए. पार्टी ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को उचित नहीं माना है. सरकार ने इसकी सीआईडी जांच का आदेश दिया है. लेकिन भाजपा द्वारा उसका महिमामंडन करना और उसे मसीहा बताना अवसरवादी राजनीति का परिचायक है.
सीपीएम राज्य कमिटी ने झारखंड सरकार से मांग की है वे विस्थापन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करें साथ ही लैंड बैंक को रद्द किए जाने की अधिसूचना जल्द निकालें. इसके अलावा राज्य कमिटी की बैठक में संताल परगना प्रमंडल के पाकुड़ और दुमका जिला में कोयला परिवहन से उत्पन्न प्रदूषण, चौपट होती खेती और बढती दुघर्टनाओं पर कारगर हस्तक्षेप किए जाने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई. बैठक की अध्यक्षता सुरजीत सिन्हा ने की.
