मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, “कानून के अंतर्गत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है. बिहार में 2003 में मतदाता सूची का गहन परिशोधन हुआ था. उस समय जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में आया था, उनकी पात्रता की जांच की गई थी.”

“बिहार में 1 जनवरी 2003 के बाद इस तरह का गहन परीक्षण नहीं हुआ. सामान्य परीक्षण होते रहे. चूंकि पिछले कुछ चुनावों के बाद चुनाव आयोग ने ये निर्णय किया था कि राजनीतिक दलों से लगातार समन्वय स्थापित करेगा. इसी क्रम में लगभग हर राजनीतिक दल ने मतदाता सूची के अशुद्ध होने की शिकायत की और कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करना चाहिए.”

“इसलिए इस बार बिहार में जुलाई से अगस्त के बीच मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे. ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है. सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं, 1 लाख से अधिक बूथ-लेवल अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं.”