बतादें कि 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी नेता अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसके खिलाफ बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजीएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया था. इसकी सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था. वहीँ राहुल गांधी के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था. इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन हाई कोर्ट ने भी उन्हें चाईबासा की विशेष अदालत में सशरीर हाजिर होने को कहा था.

बता दें कि पूर्व में चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को 26 जून को उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया था. लेकिन उनके अधिवक्ता ने 26 जून की जगह 6 अगस्त को पेश होने की छूट का आग्रह किया था. इस पर हाईकोर्ट ने सहमति जताते हुए 6 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया था.

यह केस पहले चाईबासा सीजेएम कोर्ट से रांची एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट स्थानांतरित हुआ था, लेकिन बाद में जब चाईबासा में एमपी-एमएलए विशेष अदालत की स्थापना हुई, तो केस को दोबारा चाईबासा शिफ्ट कर दिया गया. बीजेपी नेता प्रताप कटिहार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को कोर्ट के समन से नहीं भागना चाहिए. उन्होंने कहा, “राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता से और भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी की उम्मीद रहती है. राजनीति में भाषा की मर्यादा और शालीनता बेहद जरूरी है. किसी भी नेता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके शब्द दूसरों के लिए अपमानजनक न हों.”

अब सबकी निगाहें 6 अगस्त की सुनवाई पर टिकी हैं, जब राहुल गांधी कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पेश होंगे. अदालत का अगला निर्देश इस केस की दिशा तय करेगा. राहुल गांधी की संभावित पेशी को लेकर कांग्रेस पार्टी में भी हलचल देखी जा रही है. झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर खुद चाईबासा में डेरा डाले हुए हैं और मामले से जुड़ी तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं.