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बिहार के सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को एक बार फिर से बिहार वासियों को बड़ी और नई सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने अगले पांच साल में राज्य में एक नौकरियां व रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि राज्य सरकार ने अगले पांच साल में रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के मुताबिक नई नौकरी रोजगार सृजन के लिए सभी संभावनाओं एवं विकल्प पर विचार करते हुए राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें 12 सदस्य होंगे. नौकरी या रोजगार से राज्य के युवाओं को आर्थिक संबल प्राप्त होंगे.
इसके अलावा पटना मेट्रो रेल परियोजना के रखरखाव के लिए 189.37 करोड़ और ट्रेनसेट किराए पर लेने के लिए 21.15 करोड़ की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, अनुदान राशि और राज्य कर्मियों की सैलरी में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है.
इसके अलावा कैबिनेट ने बिहार राज्य के निवासी एवं राज्य में निबंधित नॉन कॉर्पोरेट करदाताओं की दुर्घटना मृत्यु होने पर अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया. बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. इसके तहत करदाताओं की दुर्घटना मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पांच लाख के अनुदान राशि दी जाएगी.
एसीएस एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिशत जोखिम भत्ता दिया जाएगा. इसके लिए अधिकतम 25000 रुपये जाएंगे. वहीं बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को एक-एक 2016 से राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि को भी स्वीकृति मिली है.
